एसडीएम सदर नियत प्राधिकारी के पटल पर दम तोड रहा है प्रमुख सचिव का आदेश

 सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश 

वर्षो बाद भी एसडीएम सदर ने नही भेजा शासन को जवाब मामला नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र एसडीएम सदर न्यायालय में चल रहे राज्य बनाम मुकदमे में सरकारी वकील मुहैया कराने का

नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र/ एसडीएम सदर सुल्तानपुर न्यायालय में राज्य बनाम कई मामले विचाराधीन है जिसमे पहले तो नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र एसडीएम सदर के आदेश पर अवर अभियंता जांच रिपोर्ट लगा कर अवैध निर्माण तथा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण पर राज्य बनाम मुकदमा चलते हैं जिसमे कई वर्षो तक तारीख   चलती है उक्त वाद में नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र और अवर अभियंता जो की पहले अवैध निर्माण पाते हैं बाद में उसी भवन स्वामी से लंबी वसूली करके  अभय दान देते हैं एक सोची समझी साजिश के तहत सरकारी अधिवक्ता को उक्त मुकदमे में राज्य की तरफ से पैरवी हेतु नही बुलाते जिसकी शिकायत जिले से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक हुई जिसमे मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रमुख सचिव न्याय को शिकायती पत्र पर कार्यवाही करने का आदेश भी जारी हुआ जिसपर प्रमुख सचिव न्याय द्वारा प्रमुख सचिव शहरी आवास एवम नियोजन को पत्र लिख कर आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देश भी जारी हुआ उपरोक्त पत्र पर तत्कालीन सचिव शहरी आवास एवम नियोजन द्वारा दिनांक 24/11/23 को अपने पत्रांक सांख्य  2452/आठ/6/23 द्वारा नियंत्रक / प्राधिकारी जिलाधिकारी सुल्तानपुर को उपरोक्त वाद में सरकारी अधिवक्ता से  राज्य की तरफ से पैरवी कराने हेतु निर्देश जारी कर जवाब मांगा गया परंतु अभी तक नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र एसडीएम सदर द्वारा उक्त वाद में सरकारी अधिवक्ता को राज्य की तरफ से पैरवी हेतु नही बुलाया गया